सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ४१ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
बिहीबार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने,‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा रु ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाएको छु।
सशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु।’
