प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
उनले भने, ‘महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।’
यस्तै, उनले ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सधैं लोकप्रिय हुने भन्दै यस्ता कुराहरूमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यसका लागि महँगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४।१६ प्रतिशत रहेको छ जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५।०१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैङ्क दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ। यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ।’
अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता र यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ उनको भनाइ छ।
