खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आम नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
आज मन्त्रालयमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सबै निकायलाई सोही अनुसार बजेट तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली नागरिकले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’ मन्त्री यादवले विपद्का कारण बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट्टै विपद् कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले भने, ‘प्राकृतिक विपद्का कारण थुप्रै खानेपानी आयोजना नोक्सान भएका छन्। तिनलाई तत्काल पुनः सञ्चालन गराउन बजेट अभावको समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसैले अब प्रत्येक विभाग र कार्यालयले आफ्नो छुट्टै विपद् कोष खडा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’
मन्त्री यादवले आम नागरिकसँगै देशभरका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई पनि पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले कारागार क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन विशेष योजना बनाउन समेत निर्देशन दिए।
आजको उक्त नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, रमाकान्त दुवाडी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख अशोककुमार पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रमुख रत्न लामिछाने, भ्याली बोर्डका प्रमुख सञ्जीवविक्रम राणालगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
