प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १०औँ सम्मेलनबाट पारित सातबुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।
उक्त मञ्चको गत पुस १–३ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न सम्मेलनका निष्कर्षसहितको सात बुँदे घोषणापत्र आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा हस्तान्तरण गरिएको हो।
घोषणापत्र हस्तान्तरणका अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत सहभागी थिए।
सो घोषणापत्रमा सङ्घीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यस्तै बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी सङ्घीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च व्यवस्थापन समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यलाई अध्ययन, अनुसन्धानात्मक र प्रशिक्षणात्मक सेवा पुर्याउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकार र संसद्हरुबीच संविधानले गरेका प्रबन्धबमोजिम भइरहेका समन्वय र सहकार्यलाई अझै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीय सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग र समन्वयका लागि आफू तयार रहेको बताए।
उनले राज्यको आर्थिक हैसियतलाई विचार गरेर मात्र संसद्ले सरकारसमक्ष बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि संसद्को नेतृत्वले आवश्यकता ठानेर पठाइसकेका प्रस्तावलाई सहजरूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
