नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने बताएका छन्।
मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा उनले नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नपाउने कुरामा दुई मत नभएको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक भर्खर संसदमा गएको छ, छलफल हुन बाँकी नै छ। जसरी यो विधेयक आएको छ र जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुग्छ। नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन। कुनै पनि हालतमा विधेयक फिर्ता गरेर स्टेक होल्डर र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउन जरुरी छ।’
प्रजातन्त्रमा संसद्लाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ः एनपी साउद
सोही क्रममा पूर्वमन्त्री एनपी साउदले सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि विभिन्न खालको प्रश्नहरू उठ्न थालेको भन्दै प्रजातन्त्रमा संसद्लाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकारका माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूले जसरी आर्थिक विकासको लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर भन्दै छन्। त्यो जिम्मेवार अनुकूलको अभिव्यक्ति छैन। यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ। के संसद्ले बनाउने कानुनले आर्थिक विकास र सुशासनमा कुनै बाधा पुर्याएको छ ? अध्यादेशबाट मात्र विकास हुने कुरा सम्भव छैन। प्रजातन्त्रमा संसद्लाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न सक्दैन।’
यस्तै, उनले सत्ताले आफ्नो सीमा मिच्न खोज्दा पत्रकारहरूले आफ्नो कलमले सत्ता र सरकारलाई सीमा देखाउनुपर्ने भन्दै सत्तासँग पत्रकारहरूको गहिरो सम्बन्ध हुने बताए।
उनले भने, ‘सत्तासँग पनि पत्रकारहरूको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। सत्ता शक्तिमा आधारित हुन्छ, सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ शक्तिले आफ्नो सीमा मिच्न खोज्दा पत्रकार साथीहरूले आफ्नो कलमले सत्ता र सरकारलाई सीमा देखाउनुपर्छ। अहिले यो गठबन्धनको सरकार आएपछि जनताको आशा अपेक्षाहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर लगातार खबरदारी गरिरहेका छौँ।’
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहिले पनि फौजदारी करण र अपराधीकरण गर्न नहुने भन्दै दण्डित गर्नको लागि अन्य कुनै तरिका अपनाउन सकिने बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएका छौँ। यसमा हामीले सम्झौता गर्नु पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने यति ठुला पार्टीहरूले पक्कै त्यस्ता कानुनहरू ल्याउनु हुदैँन भन्ने आशा गरेको छु। अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक लगायतका अरू पनि विधेयकहरू संसदमा छन्। सरोकारवाल व्यक्तिहरूलाई पनि छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने थियो र अहिले पनि पर्छ भनेर भन्दै आएका छौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहिले पनि फौजदारी करण र अपराधीकरण गर्न हुँदैन। दण्डित गर्ने हो भने पनि आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो धारणा छ।’
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पनि संविधानमा लेखेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा कुनै प्रभाव पर्न नदिने गरी नेपाल प्रेस युनियन अगाडि बढ्ने बताए।
उनले भने, ‘राज्यले सुरु गरेको बाटो अर्थात् अहिले सरकारले तय गरेको बाटो सामाजिक सञ्जालका नाममा ल्याइएको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायका साथ आएको छ। विधेयक पास गरेर अगाडि बढ्ने बाटो र आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संशोधन बिना अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिकार युनियनले गर्छ।’
