राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको बैठकले ९ वटा निर्णय गरेको छ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले गत मङ्गलवार बसेको ३३ औँ बैठकले गरेको ९ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू :
१. परिषद्बाट स्वीकृत विधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सङ्घ र महासङ्घहरू मध्ये नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइड सङ्घ, नेपाल बास्केटबल सङ्घ, नेपाल आर्चरी सङ्घ, नेपाल भलिबल सङ्घ, नेपाल स्की सङ्घ, नेपाल जुडो सङ्घ, नेपाल गल्फ सङ्घ र नेपाल बक्सिङ सङ्घलाई परिषद्ले दिइएको सर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टीकरणको समेत अवज्ञा गरी उचित कारण सहित जवाफ प्राप्त नभएकोले सफाई पेस गर्न ३ दिन समय सीमासहित मौका दिने र जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल सङ्घ/महासङ्घको बैङ्क खाता रोक्का, सङ्घ महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र सङ्घ / महासङ्घलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने।
२. आवधिक निर्वाचन नगर्ने र सम्मानित अदालतहरूबाट भएको आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने सङ्घ / महासङ्घहरू मध्ये नेपाल भारत्तोलन सङ्घ, नेपाल साइक्लिङ सङ्घ, नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स सङ्घ र नेपाल टेनिस सङ्घलाई सफाई पेस गर्न ३ दिन समय सीमासहित मौका दिने र जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल सङ्घ / महासङ्घको बैङ्क खाता रोक्का, सङ्घ / महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र सङ्घ / महासङ्घलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने।
३. अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन विपरीत राष्ट्रिय खेल सङ्घ÷महासङ्घको नामबाट कानुन बमोजिम आफ्नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुटा विवरण पेस गरी प्रतिनिधित्व गरेको भनी सम्बन्धित आधिकारिक खेल सङ्घ र महासङ्घबाट लेखिआए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारणसहित आफ्नो सफाई पेस गर्न मौका दिने।
४. नेपाल कराते महासङ्घले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ड) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको सर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने ।
५. नेपाल फेन्सिङ्ग सङ्घले तोकिएको समय कटाई पेस गरेको लिखित स्पष्टीकरण परिषद्मा दर्ता नभएको। सङ्घले उक्त ल्इऋ को निर्वाचनमा सहभागी नभएको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको भएता पनि समयमा स्पष्टीकरण पेस नगरेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा दफा २९ को उपदफा ९१० बमोजिम दिइएको सर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त सङ्घलाई ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने।
६. नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएता पनि सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन पालना गरी उक्त कार्य समितिबाट राजीनामा दिने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ, नेपाल हक्की सङ्घ र नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ लाई राजीनामाको यकिन गरी पेस गर्न ३ दिनको समय दिने।
७. साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उक्त निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नरहेको भनी लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्ने नेपाल सुटिङ सङ्घ, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ, नेपाल ट्रायथलन सङ्घ, नेपाल पौडी सङ्घ, नेपाल कुस्ती सङ्घ, नेपाल उसु महासङ्घ र नेपाल कबड्डी सङ्घले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो रहेको हुँदा उल्लेखित खेल सङ्घहरूको सम्बन्धमा हाल केही गरी रहनु नपर्ने।
८. नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ र नेपाल ह्यान्डबल सङ्घले सम्मानित अदालतहरूबाट भएको आदेशको पालना गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु नपर्ने तर सङ्घले राष्ट्रिय सङ्घ/महासङ्घको हैसियत कायम राखिराख्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार सङ्गठन संरचना तयार गरी आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका ७ दिन भित्र पेस गर्न निर्देशन दिने।
९. नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट विशेष साधारण सभा, विधान संशोधन र निर्वाचनका सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिट मुद्दामा मिति २०८१।०८।१७ गते जारी भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मिति ३, डिसेम्बर सन् २०२४ मा साधारण सभामा प्रस्तावित विधान संशोधन एजेन्डा उपर प्रस्तावित रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदा सम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा जारी भएको आदेश तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण रिट मुद्दामा मिति २०८१।०९।११ गते जारी भएको आदेशमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उक्त निर्णय लगायतका गतिविधि नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइएकोमा निर्देशन पालना नगरेकोले तथा उक्त विषय सम्मानित अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विषयमा देहायको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने।
