राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्धाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरू अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवम् मुद्धाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खास गरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने बताए।
‘तथापि मुद्धाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडित मैत्री भए नभएको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु, त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिने तर्फ मात्र होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी हो’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाको लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे। सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए।
