गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता बनाइने बताएका छन्। शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।
‘जसले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो। उसले नागरिकता पाउनै पर्छ। तर, नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मान्छेले नागरिकता पाउने अवस्था बन्नुहुँदैन। यी दुई वटा कुरामा स्पष्ट छौँ,’ उनले भने।
नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘प्रक्रियागत झमेलाका कारणले नागरिकता नपाएको स्थिति हुनुहुँदैन, र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक फैसला भएका छन्।’ उनले भने, ‘पटक÷पटक निर्देशन दिने काम भएका छन्। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता प्राप्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडी बढेको छ।’
समितिले झण्डै ३ महिनामा सबै कुराको अध्ययन गरेर अदालतका फैसला, मौजुदा कानुनी व्यवस्था, विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा देखिएका जटिलतालाई अध्ययन गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। ‘हामी प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौँ। कहाँ के समस्या औँल्याउनु भएको छ ? समाधानका उपाय के देखाउनु भएको छ। यसको के निष्कर्ष उहाँहरूले दिनुभएको छ ? यो कुरालाई अध्ययन गरेर थप आवश्यक काम हामी गर्छौँ।’
प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता पाउन सहज हुने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले नागरिकता प्राप्तमा देखिएको जटिलताको गाँठो फुकाउन गम्भीर थिए। सोही अनुसार गत भदौको ३१ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो। पाण्डे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए।
