कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका स्तर वृद्धि रोकेको भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा लामो समयदेखि स्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको स्तर वृद्धि तथा नियमावली अनुसारको तलब र भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरु उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास पुगेका थिए।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पक्षमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट मिति २०८१ भाद्र २६ गते फैसला कार्यान्वयन नभए पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले फैसला कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दा कर्मचारी तथा शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन्।
कार्तिक २६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुसँग कार्तिक २७ गते दिउसो ३ बजे पदाधिकारी र आन्दोलनरत पक्षबिच भएको दुई पक्षीय वार्ताबाट ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको स्तर वृद्धि गर्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले स्तर वृद्धि गर्ने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि सभा ९सिनेट० मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो।
कार्तिक २८ गते प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सभा बैठकबाट पनि उक्त निर्णय अनुमोदन भइसकेको हुँदा पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले कार्यान्वयन गर्न नमानेको आन्दोलनरत कर्मचारी इन्द्रराज डागीले बताए।
‘उच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको प्रतिष्ठानको सभा बैठकले निर्णय गरिसक्दा पनि उपकुलपति रावलले नियतबस आलटाल गर्दा हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ,’उनले भने, ‘उपकुलपति अदालत र प्रतिष्ठानको सिनेट भन्दा माथि हुँ भन्ने जस्तो घमण्ड देखाइराखेका छन्।’
उच्च अदालत र प्रतिष्ठानको सभा (सिनेट) ले गरेको निर्णयलाई उपकुलपति डा। रावलले कार्यान्वयन नगर्दा आन्दोलनरत कर्मचारी तथा शिक्षकले मङ्सिर ३ गतेबाट प्रतिष्ठानको शैक्षिक भवन, पदाधिकारी कार्यकक्ष र सम्पूर्ण प्रशासनमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रतिष्ठानमा ताला लागेको एक साता बित्न लाग्दा पनि उपकुलपतिलाई भने कुनै चासो र चिन्ता नभएको कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको आरोप छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत आवश्यक छलफल तथा सहजीकरणका लागि मङ्सिर ४ गते जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल र मङ्सिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु सो विषयप्रति संवेदनशील नभएकाले कुनै पनि निर्णय हुन सकेन।
मङ्सिर ४ गते बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार आन्दोलनरत पक्षबाट मङ्सिर ५ गतेदेखि ओपिडी सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा ओपिडी सेवा हाललाई बन्द नगरिदिनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय अनुसार हाल अस्पतालका सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालनमा रहेको छन्।
सर्वदलीय बैठकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आन्दोलनरत पक्षले आन्तरिक रुपमा छलफल गरी निकासमा पुग्नुपर्ने भनिएता पनि उपकुलपति स्वयम उदासिन बनेको आन्दोलनकारीको भनाइ छ।
उपकुलपति स्वंयम २०७४ चैत्र ९ गते कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट मात्र बढुवा भई मिति २०७७ पुस २० गते प्रतिष्ठानको कुनै पनि नियममा नभएको थप जिम्मेवारी सोही कार्यकारी परिषद्बाट लिई उपकुलपति पदमा नियुक्त भई हालसम्म उपकुलपति वनेका हुन्।
२०८१ कार्तिक २७ गते शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई कार्यकारी परिषद्ले बढुवा गर्ने निर्णय गरी कार्तिक २८ गतेको सभाको बैठकले समेतले सो निर्णय अनुमोदन गरिसक्दा पनि उपकुलपतिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई बढुवा गर्न आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
