सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारी हुन नसकेको बताएका छन्।
बुधवार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिकाको कामहरु कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किन की यो कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के हुन् ? अब यसले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्छ, हामीले संविधान संम्वत ढङ्गबाट सङ्घीयताको आधारमा तीनै तहका कानुन बनाउने कुराहरु गर्न केही ढिला हुँदैन, कतिपय त अहिले पनि बनिरहेका छन्, सङ्घीय निजामती ऐनको अभावमा तलका कर्मचारीहरु उत्तरदायी हुने र खासगरि प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने ? भन्ने कुरामा अहिले पनि व्यवहारिक कठिनाइहरू आएका छन्।’
साथै, उनले सङ्घीयता भित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए। उनले सङ्घीयताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेका प्रशासनिक र न्यायिक कामहरुको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए।
