वेपत्ता परिवार समाज नेपाल र केही पीडित वर्गहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टिआरसि विधेयकमा गर्नुपर्ने सुधारका काम बारे जानकारी गराएका छन् ।
मंगलबार संक्रमणकालिन न्याय (टिआरसि) विधेयकमा केही असन्तुष्टिहरु रहेको भन्दै १४ वटा बुँदासहितको सुधार गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाइएको हो ।
सोही क्रममा दाहालले पीडितहरुको पीडा, चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबै कोशिष गर्ने भन्दै पत्रमा रहेका सबै विषयलाई गम्भिर भएको हेर्ने बताए ।
उनले भने, ‘टिआरसिको पूर्व सन्ध्यामा तपाईहरुले यो पत्र बुझाउनु भएको छ । यसबारेमा राजनीतिक दलहरुसँग बसेर कुरा गर्छु । तपाईहरुको पीडा, चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबै उपाय हुन्छ । त्यो कोशिस हुन्छ । तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ यो विधेयक सबै ठिक त होईन केही कमि त छ । भोली सदनमा बोल्ने क्रममा पनि यी विषयहरु सम्बोधन हुने काम हुन्छ ।’
यसको साथै, उनले धेरै लामो समयपछि यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै पारित हुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले बल्ल बल्ल यो विधेयकलाई यो ठाँउमा ल्याएका छौ, यसमा कतिपय कुरा परिमार्जन गर्न त पर्छ नै तर पनि यसले धेरै हदसम्म पीडितलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसलाई सकेसम्म सुधार गरेर लाने छौ तर अब यसलाई धेरै ढिला गर्नु हुदैँन् ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विवादित विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
