ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन छिटै जोड्नुपर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताएका छन्। 

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा उनले २४ घण्टा सस्तोमा विद्युत दिने सरकारको दायित्वबाट विमुख हुन नसक्ने भन्दै यस्तो दायित्व पूरा गर्नको लागि ट्रकलाइन छिटै जोड्नुपर्ने बताए। 

उनले भने,‘राज्यको दायित्व के हो भने सकेसम्म २४ घण्टा सस्तोमा विद्युत दिने भन्ने हो। यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन। असारको समयमा पानी पर्ने मौसममा व्यवसायीहरूको बैंकको ऋण होला, उत्पादन नहुँदा जनतामाथि आर्थिक भार पर्ने अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन छिटै जोड्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा सरकार पुगेका छ।’ 

यस्तै, प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको सन्दर्भमा यस्तो कार्यले बजार माग र मूल्य बढाउने र सामान्य जनताले यसको कारण समस्या भोग्नुपर्ने बताए। 

उनले भने,‘उद्योगहरूको लाइन काटेर बस्दा प्रत्येक घण्टाले असर गर्छ। एकातिर पैसा उठाउनुपर्ने दायित्व छ। यसको आर्थिक हिसाबले समस्या छदै छ र उत्पादनका हिसाबले जुन उद्योग धन्दाहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो ठप्प हुँदा बजारमा माग बढ्ने भयो। बजार मूल्य बढ्ने भयो। त्यो बजार माग र मूल्य सामान्य जनताले भोग्नुपर्ने नै भयो।’

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले नमानेको भन्दै प्राधिकरण निजी कम्पनी जस्तो देखिएको पनि उनको भनाई छ। 

यस्तै, समितिका सभापति ऋषि केश पोखरेलले विषय गम्भीर र पेचिलो भएको भन्दै हतार र मेहनत गरेर यो विषयमा छिटै नै निष्कर्ष दिन आवश्यक रहेको बताए।