सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिए।
उनले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताए। उनले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताए।
मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिए। उनले ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिए।
