सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरुबीच सहमति भएको छ। सिंहदरबारस्थित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो।
कार्यदलमा गरिएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष बुझाइएको छ। ‘सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ,’ सहमतिमा भनिएको छ।
समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् भने यसको अवधि तीन महिना रहेछ। समितिले २९ वटा सहकारीमा भएको अनियमितताबारे छानिबन गर्नेछ।
