नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अनुपस्थित भएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु गरेर १५ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला संसद् बैठक बोलाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो। आजको बैठकमा राप्रपाका २ सांसद पनि अनुपस्थित भए।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएकोबारे प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट आएको पत्र पढेर सुनाएपछि प्रतिपक्षी दल नै अनुपस्थित रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जना सदस्यलाई नै बहुमत मानेर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका छन्। सर्वोच्चले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३० जनालाई सभामुख धितालले बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। विपक्षमा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए।

संसद् बैठक डाकिएपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरेर गम्भीर असहमति जनाएको थियो। ‘खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ प्रदेश सरकारले बैठक आह्वान गरी आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्वछलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद तिवारीले भनेका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिएको बताए। ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेपछि नियमित संसद् बस्ने, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल गर्ने काम गर्नैपर्ने हुन्। यसले कार्यव्यवस्थामा आफ्ना कुरा राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्थ्यो,’ नेपालीले भने, ‘कांग्रेसले जुन व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यो संसदीय मर्यादा विपरीत छ।’