लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुर्नसंरचना गरिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
त्यस्तै लघुवित्त तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई भरपर्दो बनाइने उनले बताए। लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा भएमा अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
लघुवित्त संघसंस्थाले उच्च ब्याज लिएको भन्दै यसअघि ऋणीहरुले पटक पटक संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। समयमै ऋण तथा साँवा उठ्न नसक्दा लघुवित्त संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा समेत बढेको देखिन्छ।
