डढेलोविद् सुन्दर शर्मा यही साता मङ्गोलिया भ्रमणमा जाने अन्तिम तयारीमा हुनुहन्थ्यो। तर मुलुकका विभिन्न स्थानका जङ्गल डढेलोले जलिरहँदा उहाँलाई भ्रमणमा निस्कन मन लागेन। विदेश जान मरिहत्ते गर्नेहरु धेरै छन् यहाँ तर उहाँको डढेलो बढेसँगै मन पनि अत्तालिरहेको छ। डढेलोको विषयमा बुझ्न सञ्चारकर्मीको फोनको घण्टीले उहाँलाई एकैछिन फुर्सदै हुँदैन।
“विभिन्न स्थानका लागिरहेको वन डढेलोले देश नै जलिरहेको छ, म कसरी विदेश जान सक्छु र ?” उहाँ भन्नुहुन्छ, “आजभोलि त निन्द्रा नै राम्रोसँग लाग्दैन। कतै डढेलेले ज्यानै लिएको छ त कतै, चराचुरीङ्गी र वन्यजन्तु डढेलोसँगै तितरबितर छन् त कतै जङ्गलका काठ चलेर राज्यको अथाह सम्पत्ति खरानी भइरहेको छ।”
उहाँका अनुसार देशभर वन डढेलोको अवस्था झनझन विकराल बन्दै गइरहेको छ। बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज ५३ जिल्लाका चार सय ३६ स्थानमा वन डढेलो लागेको छ।
जङ्गलमा लागिरहेको आगोले कतिबेला कुन बस्ती जलेर खरानी हुने हो भन्ने चिन्ताले उहाँलाई सताएको छ। प्राधिकरणमा डढेलो विज्ञको रुपमा काम गरिरहनुभएको उहाँलाई डढेलोको समयमा कसरी डढेलो व्यवस्थापन कार्य र क्षति न्यूनीकरणमा लागि पर्नुभएको छ। नेपालमा सञ्चारकर्मीदेखि विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय, वन उपभोक्ता समूहलगायतले उहाँसँग नै डढेलोबारे जानकारी लिइरहनुहुन्छ।
गत मङ्गलबार बिहान ११ः३० बजेतिर प्राधिकरणलाई ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–६ आनन्द वनमा डढेलो फैलिएको भन्ने खबर आउँछ। डढेलोको कारण नजिकै रहेको कुष्ठरोग अस्पतालसमेत जोखिममा रहेको थाहा पाएपछि डढेलोविद् शर्मासहितको टोली आगो नियन्त्रणका लागि ललितपुर जानुभएको थियो। “जङ्गलको आगोबाट अस्पताललाई कसरी सुरक्षित गरेर राज्यको सम्पत्ति जोगाउने भन्ने चिन्ता भयो”, शर्माले भन्नुभयो, “लेलेतर्फको जङ्गलमा लागेको डढेलो फैलिँदै आनन्दवनसम्म आइपुगेको रहेछ। हामीले पोटेबल फाएर ड्रोन, पोटेबल फाएर पम्प, चारवटा दमकलको सहायताले बल्लतल्ल आगो निभायौँ।”
ललितपुरका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो कतै नियन्त्रणमा आउन सक्यो कतै अझै बाँकी नै छ। डढेलोकै कारण गोदावरी नगरपालिका–४ बडीखेलस्थित तपेश्वरमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा शङ्कर पहारी र रमेश पहारीको मृत्युसमेत भइसकेको छ। शर्माका अनुसार नेपालमा साधारणतया वर्षमा २५ सयको हाराहारीमा डढेलाको घटनाहरु हुन्छन्। “८० प्रतिशत वन डढेलाको घटनाहरु फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म हुने गर्छन्। चैत र वैशाखमा मात्रै ६० प्रतिशत डडेलोको घटनाहरु हुने गर्छन्”, शर्माले भन्नुभयो।
डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत थीरप्रसाद कोइरालालाई पनि अहिले देशका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको डढेलोले चिन्तित बनाएको छ। डढेलोका कारण जङ्गलमा लागेको आगोले चराचुरुङ्गी र अन्य वन्यजन्तुहरु पनि जलेका छन्। उनीहरुको बासस्थानमै खलल पुगेको छ, काठ, दाउरा, जडीबुटी पनि डढेलोका कारण क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ।
गत चैत १९ गते पनि रौतहट जिल्ला गैँडाटारको राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागिरहेको छ, भन्ने खबर पाउना साथ डिभिजन वन अधिकृत शैलेन्द्र मिश्रको मन अतालिन थाल्यो। जङ्गलसँगै जङ्गल आसपासमा रहेका काठ दाउरा कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर। वनमा लागिरहेको आगो नियन्त्रण गरेर काठ दाउरा जोगाउन सर्लाहीको हरिवन, बाराको निजगढ, गौर र चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट चार वटा बारुणयन्त्र घटानास्थल गए। आगो नियन्त्रणको प्रयास रहँदारहँदै पनि घाटगद्धी गरिएको साल, कू–काठ, दाउरा जलेर खरानी भयो।
यसैगरी चैतको दोस्रो साता मधेस प्रदेशस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले महत्तरीस्थित गौसला नगरपालिका–११ को राष्ट्रिय वनमा आगो लागिरहेको र काठ जलिरहेको भन्ने खबर मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीलाई पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि महोत्तरीका डिभिजन वन अधिकृत सन्तोष झासहितको टोली आगलागीका कारण जलिरहेको काठ बचाउन जङ्गलतिर लाग्नुहुन्छ।
आगो नियन्त्रणका लागि निरनतर २८ घण्टा खटिएको अनुभव अधिकृत झा सुनाउनुहुन्छ। तर त्यति लामो सयमसम्मको प्रयास गर्दागर्दै पनि रु एक करोड ६० लाख मूल्य बराबरको काठ र दाउरा आँखै अगाडि जलेर खरानी भएको देख्दा उहाँ निकै भावुक बन्नुभयो। नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका निर्माण गरिएको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका क्रममा छ वर्षअघि काटिएको काठ बिक्री हुन नसक्दा जङ्गलमै राखिएको थियो।
हिजो तस्करीबाट काठ जोगाउन मुस्किल आज वन डढेलाबाट काठ कसरी जोगाउने भन्ने मुस्किल रहेको बताउनुहुन्छ, धादिङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णु आचार्य। “कतिपय जिल्लामा जङ्गलभित्र काटेर राखिएको काठ बिक्री भएका छैनन्। कतिपय स्थानका ढलापढा तथा सुखढ खडा काठहरु यतिकै छन्। पातपतिङ्गर उत्तिकै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि यसले जङ्गलको आगो छिटो फैलाएको छ र जङ्गलमा रहेका काठदाउरा, वन्यजन्तु तथा अन्य जैविक विविधताको संरक्षण कसरी गर्ने ? भन्ने चुनौती रहेको छ।”
सुक्खायाम बढेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको वन डढेलोको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीका घटना बढिरहेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वन डढेलोका कारण के कति काठहरु जले भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने आइनसकेको जानकारी गराएको छ। डढेलोका कारण वन क्षेत्रमा कटान गरी राखिएको काठ र ढलापढा तथा सुखढ काठहरु वन डढेलोबाट जोगाउन मुस्किल रहेको अन्य डिभिजनल वन अधिकृतहरुको गुनासो छ।
कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पनि डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसक्दा वन क्षेत्रभित्र रहेका काठ जोगाउन चुनौती थपेको बताउनुहुन्छ। “वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै त आइरहेका छाँै, यसो हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य जरुरी छ।”
कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत विजय सुवेदीले पनि वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोको कारण काठ दाउरा जोगाउनै मुस्किल भइरहेको बताउनुभएको छ। “वन डढेलोको घटनाहरुबाट कसरी काठ र दाउरा जोगाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन डढेलो धेरैजसो मानवीय कारणले लाग्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि हामीले सिसी क्यामरा जडानलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छौँ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्रका काठले बजार नपाउँदा डढेलासँगै जलिरहेको बताउनुभएको छ। “हामीले समयमा नै वनको काठ नै बाहिर बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेका थियौँ, तर काठले बजार नपाउँदा बजारमा नआउने उता विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ?” प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सामुदायिक वन कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने, वन उद्यम विकास गरेर वन पैदावारको सदुपयोग गर्नुपर्ने, तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका पर्याप्त आधुनिक औजारहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपक खरालले पछिल्लो सय बढ्दै गइरहेको वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का बजेटमा डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखिने जानकारी दिनुभएको। “अहिले देशका विभिन्न स्थानमा आगोलागीका घटनाहरु बढिरहेका छन्। हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर डढेलो नियन्त्रणका प्रभावकारी गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भननुभयो।
मन्त्रालयले डढेलोबाट काठ जोगाउन सुरक्षित सतर्कता अपनाउन भन्दै डिभिजनल वन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले सबैलाई काठ व्यवस्थापनको लागि परिपत्र गरिसकेको भए पनि काठ दाउरा जलेको खबर दुःखद् पक्ष रहेको बताउनुभयो।
मानिसले जङ्गलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मानवीय लापर्वाहीका कारण वन डढेलो बढेको सराकारवालाहरुको भनाइ छ। वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। “यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ”, ऐनमा उल्लेख छ।
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ।
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी आगोको व्यवस्थित प्रयोगबाट पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुयाउने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
नयाँ बन्ने वनसम्बन्धी नीति, रणनीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरुमा वन डढेलोको विषय समावेश गरिने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्रबाहेकका अग्निप्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने रणनीति छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विज्ञहरुले सुझाएका छन्।
