सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। विगतमा सांसदहरूले ऐनानुसार पाउँदै आएको सुविधा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् गठित चुनावी सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
हालको प्रतिनिधिसभा गठनपछि पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरे। तर, अघिल्लो सरकारको निर्णयका कारण उनीहरूले आफ्नै तलबभत्ताबाट स्वकीय सचिवलाई पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए।
“विगतमा जे कानुनी व्यवस्था हो, सोहीअनुरूप हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,” कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भनिन्, “सांसदहरूका लागि अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने स्वकीय सचिव नियुक्तका लागि लामो समयदेखि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको हो।”
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सबै पार्टीबाट अनुरोध भए मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अडान लिएका थिए। सोही कारण यसबारे निर्णय गर्न झन्डै चार महिना लागेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले ‘सांसदका निम्ति स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने भए सरकारले निर्णय गरोस्, तर हामी सुविधाका लागि निवेदन दिँदैनौँ’ भन्दै सचेतकमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाएका थिए।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई स्वकीय सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो। विपक्षीको निवेदन वा अनुरोधबिनै कानुनमन्त्री गौतमको प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको छ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका केही निर्णय सोही दिन सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, स्वकीय सुविधासम्बन्धी निर्णय गोप्य राखिएको थियो।
