सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।

ललितपुरमा शनिवार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधि लगायतका कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए।

‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु,’उनले भने‘ यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरु पास हुनुपर्छ। त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन शुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर निर्देशिकाबाटै काम शुरु भयो’। 

उनले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सन्जालमाथि शुरु गरेको नियमन र सूचिकृत नभएका सञ्जाल नेपालमा बन्द गरेको भन्दै यो लामो समय नजाने बताएका छन्।

नेपालभित्र सेवा दिनेहरु लुज कन्ट्रयाक्टमा आउनु पर्यो भनेर सरकारले नियमन शुरु गरेको र यसले सुविधा दिने र प्रयोग गर्नेहरू जिम्मेवार हुन् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै २६ सामाजिक सन्जालमाथि नेपालमा रोक लगाउने कामको प्रतिरक्षा पनि गरे। तर उनले यो अवस्था लामो जान नहुने बताए।

‘प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसक्यो। सूचना प्रविधि, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ,’उनले भने ‘सामाजिक सन्जालमाथिक प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानू पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन छ। संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ।’