पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले एउटा आशाको किरणका रूपमा देखिएको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्योगलाई सरकारले ‘टेक एण्ड पे–पीपीए’को व्यवस्थाले आतंका सृजना गरिराखेको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरूलाई तहसनहस गर्न नमिल्ले धारणा राखे।
उनले भने,‘अहिले एउटा आशाको किरणका रूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू छन्। यही बेला ‘टेक एण्ड पे’हरूलाई राज्यले आतङ्क सृजना गरिराखेको छ। त्यो दुर्भाग्य हो। चाहे जानेर होस् या नजानेर होस् यो गर्न हुन्न। भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरूलाई नेपाली जनताको ६० लाख बढीको सेयर होल्डरहरुलाई तहसनहस गर्न मिल्दैन।’
त्यस्तै उनले यस विषयमा समितिको तर्फबाट न्यायोचित निर्णय गर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो जलविद्युत विधेयक पनि पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सभापति सिंहले २०८२–८३ को बजेट पक्षपातपूर्ण रूपले आएको भन्दै आपत्ति जनाए।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा झनै निरुत्साहित गरिरहेको बताइन्। सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने त्यो पनि गर्न नसकेको उनको भनाई छ।
उनले भनिन्,‘सरकारले त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो तर त्यसको उल्टो भएको छ। सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यता तिर पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकार लागेको छ।’
