सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई संविधानले दिएको मान्यता अनुसार व्यवहारमा पनि समुचित प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारी दिगोपनाका लागि भावी रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा त्यस अनुसार न्याय नभएको टिप्पणी गरेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको न्याय नभएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा पछिल्लो परिवर्तनले स्वीकार गरेको विषय हो। सरकारको प्राथमिकताभित्र पनि सहकारीको विषय छ। तर पुँजी र भूगोलभित्रको उपस्थितिलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने पक्षमा आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन।’
उनले सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरू अवरोध गर्ने होइन, संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको औँल्याउँदै पत्रकारहरूलाई सहकारीको सकारात्मक पक्षसमेत उजागर गर्न आग्रह गरिन्।
उनका अनुसार,‘पत्रकारहरूको कलम निरन्तर सहकारीको खबरदारी गर्न र सहकारीमा भएका राम्रा पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।’
कार्यक्रममा सहकारीको नीति, दिगो विकास, पारदर्शिता तथा सदस्यहरूको विश्वास बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
