अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले दश ठुला वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणको काम छिटो अघि बढाउन भनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक यो काममा पटक–पटक असफल भइरहँदा आईएमएफले तत्काल अगाडि बढाउन जोड दिएको हो। चैत अन्त्यमा निष्क्रिय कर्जा ५ दशमलव २ प्रतिशत पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीमा नै असर परेको भन्दै आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको जोखिम सहज नभएको जनाएको छ।
यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूबाट ठुला वाणिज्य बैकहरूको कर्जाको गुणस्तर लेखापरिक्षण गर्ने हालको योजना छिटो कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने आईएमएफको धारणा छ।
नेपालको लागि स्वीकृत गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौ समीक्षा बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूसँग कर्मचारी तहमा सहमतिमा पुगेपछि बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आईएमएफले लेखापरिक्षक छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैकले पुन प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्ट पारेको छ।
हाल निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघे पनि आईएमएफले त्यसलाई पत्याएको छैन। पटक पटकको आफ्नो प्रतिवेदनमा कर्जा तिर्न कर्जा नै दिने परिपाटीका कारण निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको आकलन आईएमएफले गर्दै आएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट कर्जाको गुणस्तर जाँच गराउँदा वास्तविकता बाहिर आउने उसको ठहर छ र त्यस अनुसार नेपाललाई विस्तारित कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत ऋण दिन नेपालका ठुला बैकहरूका कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने सर्त उसले राखेको हो।
तर केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले सो कामको लागि प्राविधिक छनौटमा परेको एक बङ्गलादेशी कम्पनीलाई अन्तिम छनौट गरी काम अघि बढाउन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।
हालै राष्ट्र बैकले एक मात्र बङ्गलादेशको हलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण भएको घोषणा गरेको थियो। तर यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिई उक्त कम्पनीलाई अन्तिम छनौट गर्न रोक लगाएको हो।
उक्त कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय प्रस्ताव जेठ २५ गते खोलिने राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहँदा सर्वोच्चका आदेश आएको हो।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक खुला गरेको बोलपत्रमा प्रस्ताव पेस गर्ने हलादार युनुससहित नेपाली परामर्शदाता कम्पनी सुवेदी एन्ड एशोसिएट्सको नेतृत्वमा भारतीय कम्पनी मेहेरा गोयल एन्ड कम्पनी र जेकेएसएस एन्ड एशोसिएट्स, नेपालको बिके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सहायक राखी भारतको एसआर बाट्लिबोई एन्ड एशोसिएट्स, श्रीलङ्काको डेलोइट पार्टनर्स, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस र भारतकै एमएसकेए एन्ड एशोसिएट्स संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए।
यसअघि पहिलो पटक भएको बोलपत्र प्रक्रियामा पनि पाँच ओटा प्रस्ताव संक्षिप्त सूचीमा भए पनि केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर, अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रो पटक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।
यसैबिच, आईएमएफले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अवस्था सुधार गर्न समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने भनाई पनि आइएमएफको छ। उनीहरुके वित्तीय स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण रहेको आईएमएफको ठहर छ।
वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम रहिरहे पनि नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा पुन उत्थान हुँदै गरेको उसले जनाएको छ। जलविद्युतको उत्पादन निरन्तर बढ्दै जानु, निर्माण र म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रमा सुधार हुनु र राम्रो कृषि उत्पादन हुनुले अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानको दिशामा गएको आईएमएफको ठहर छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान लगाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यसमा थप सुधार हुने यसको अपेक्षा छ।
तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, बढ्दो व्यापार सम्बन्धी तनाव र सम्भाव्य नीतिगत अस्थिरताले भने आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्न सक्ने आईएमएफले जनाएको छ।
