आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकार बिच मध्यरातमा सहमति भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न सरकारले पत्राचार गर्ने भएपछि दुई पक्षबिच सहमति भएको हो।
मध्यरातमा दुई पक्ष बिच सहमति भएपनि मङ्गलवार बिहानसम्म सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छैनन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको औपचारिक जानकारी गराइसकेपछि मात्रै गाडी चलाउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मध्यरातमा सरकार र व्यवसायी बिच गठन भएको संयुक्त कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी गराउने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी दिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।
‘यो सबै प्रक्रिया पुरा हुन आज दिनभरजसो समय लाग्न सक्ने भएकाले अहिले नै गाडी नचलाएका हौँ। जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको औपचारिक जानकारी दिन्छ। हामीले पनि त्यही अनुसार गाडी चलाउन अनुमति दिन्छौँ,’ उनले भने। यातायात व्यवसायीले यसअघि आन्दोलन घोषणा गर्दा मागमा राखेका सात ओटै बुँदा सम्बोधन हुने गरी सहमती भएको स्वाँरले बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु बोक्न पाउने गरी नियमावली जारी गरेको थियो।
सोही अनुसारको व्यवस्था अन्य प्रदेशले समेत अपनाउने भएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए। व्यवसायीले आन्दोलनका कारण सोमबार दिनभर यात्रुहरूको बिचल्ली भएको थियो।
