प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।

उक्त छलफलमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घसँग गरेका नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले शिक्षक महासङ्घमा प्रतिनिधिहरूले नौ बुँदे सहमति भन्दा अगाडि भएका सहमतिहरूलाई पनि छलफलको एजेन्डा बनाएकाले आफ्नो प्रतिबद्धता भनेको नौ बुँदे प्रतिबद्धता भएको बताए।

उनले भने, ‘मैले गरेको नौ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु। सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मेरो प्रतिबद्धता हो। यसमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको सबैको प्रतिबद्धता छ र स्वयम प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि छ। नौ बुँदे सहमतिको हकमा प्रतिबद्धता छ तर अहिले सवाल नौ बुँदेको मात्रै होइन। शिक्षक महासङ्घमा साथीहरूले नौ बुँदे सहमति भन्दा अगाडि भएका सहमतिहरूलाई पनि छलफलको एजेण्डा बनाएर जोड दिइराख्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यसमा पनि  छलफल गर्छौँ। तर मेरो  कमिटमेण्ट भनेको नौ बुँदे प्रतिबद्धता हो। नौ बुँदे प्रतिबद्धतालाई सरकारले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गरेर जाने हो। त्यसमा अस्पष्ट रहेका कतिपय बुँदाहरूमा शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गर्नेछौँ। र एउटा निक्र्यौलमा पुग्छौँ।’ 

साथै उनले आर्थिक बोझ पार्ने मागहरू यसैपालि सरकारले बहन गर्न नसक्ने बताए। उनले प्रतिबद्धता गरेर भोलि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रतिबद्धता गर्नुको अर्थ नरहेको बताए।

उनले भने, ‘आर्थिक बोझ पार्ने मागहरू यसैपालि यही सरकारले बहन गर्न सक्दैन। हाम्रो अर्थतन्त्रले, आयस्रोतले गर्न सक्दैन। हामीले प्रतिबद्धता गरेर भोलि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रतिबद्धता गर्नुको अर्थ छैन।’