मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नं. १० स्थित सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह २०८० साल जेठ ३० गते निर्वाचित उपभोक्ता समितिले गठन भएदेखि नै विभिन्न चुनौती र नियोजित षड्यन्त्रको सामना गर्दै आएको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष देउमान सुब्बाले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिको कामकाजमा भइरहेको बाधा र भित्री चलखेलबारे जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार, विगतमा वन समूहको पैदावारको मनपरी दोहन गर्दै आर्थिक अपचलन गर्ने समूहले हाल उपभोक्ता समितिको काममा अवरोध पुर्याउने रणनीति अपनाएको छ। पूर्व अध्यक्ष छत्र लिम्बूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालत मोरङले २०८१ फागुन १८ मा दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको घटनाले विगतमा समूह कसरी अपारदर्शी तरिकाले सञ्चालित थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको अध्यक्ष सुब्बाले बताए।
काठ बिक्री प्रकरणमा नियोजित बदनाम गर्ने प्रयास
हालै काठ बिक्री र ढुवानीसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि समितिलाई लक्षित गर्दै नियोजित रुपमा बदनाम गराउने काम भइरहेको अध्यक्ष सुब्बाको भनाइ छ। २६औं साधारण सभाको निर्णयअनुसार बिक्री गरिएको पुराना कुकाठहरू स्थानीय काठ मिलमा चिरानका लागि पठाइएका थिए। तर तीमध्ये केही काठ पुनः लोड गरिएको अवस्थामा बरामद भएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। सो अनुसन्धानबाट लेखापाल अमिर मगर र वन हेरालु सूर्य बहादुर याख्खा दोषी ठहर भई आवश्यक कारबाही भइसकेको जानकारी अध्यक्ष सुब्बाले दिए।
विधान विपरीत समिति गठनप्रति आपत्ति
अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा बेलबारी-१० का वडा अध्यक्ष गंगा बहादुर याख्खाको अगुवाइमा वन समूहमा विधान विपरीत छानबिन समिति गठन गरिएको र अनधिकृत कागजात माग गरिएको प्रति समितिले आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष सुब्बाले यस कार्यलाई नियमनकारी निकायमाथि हस्तक्षेप र उपभोक्ता हित विपरीतको कदम भन्दै आलोचना गरे। समितिले यो समितिलाई खारेज गर्न २०८२ वैशाख २१ गते डिभिजन वन कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरिसकेको छ।
न्यायको अपेक्षा र प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि
“समुहको विधान, कार्ययोजना र प्रचलित वन ऐनअनुसार हामी आफ्नो कार्य गरिरहेका छौं। उपभोक्ताको हक र वन संरक्षण हाम्रो प्राथमिकता हो,” अध्यक्ष सुब्बाले भने। समितिको कामलाई निरन्तर बदनाम गर्न खोज्ने कार्यहरूप्रति उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे।
अध्यक्ष सुब्बाले हाल दायर गरिएको निषेधाज्ञा सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले हालसम्म कुनै निषेधाज्ञा जारी नगर्ने आदेश दिएको र समितिले यसको प्रतिउत्तर दिन तयारी गरिरहेको जानकारी समेत दिए।
समितिको अपील
समितिले सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य, परिषद् सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूप्रति निरन्तरको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि उपभोक्ता हित र वन संरक्षणका कार्यमा साथ दिन अनुरोध गरेको छ।
