नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दुवै पार्टीहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
शनिवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऐनहरू बन्न नसक्दा धेरै समस्याहरू आइरहेको भन्दै दुई दल मिलेर बनेको सरकारले कानुन बनाउने, संयन्त्र बनाएर सहमति जुटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरेको बताए।
उनले भने, ‘खासगरि पेशागत क्षेत्रलाई नयाँ संरचना अन्तरगत व्यवस्थित गर्ने कुरामा एक प्रकारको अलमल भएको छ। निजामती ऐन बन्न नसक्दा, निजामती क्षेत्र अन्यौलताबाट गुज्रिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा त्यस्तै प्रकारको समस्या शिक्षकहरूले भोगिरहनु परेको छ। तर अहिले दुई वटा दल मिलेर सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरूका सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दुवै पार्टीहरू प्रतिबद्ध छन् र संयन्त्र बनाएर सहमति जुटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरेको छ।’
यसका साथै, उनले ऐन यही अधिवेशनबाट टुङ्गाउने पक्षमा रहेपनि सम्भव नभएको भन्दै अब आउने अधिवेशनमा सबै विषयहरूलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिएको बताए।
उनले भने, ‘निजामती, शिक्षालगायत ऐनको कुरा यसै अधिवेशनबाट टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा थियौँ। तर सम्भव भएन। अब आउने अधिवेशनमा यी सबै विषयहरूलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन पनि दिएका छौ। यो सफल हुने विश्वास पनि राख्न चाहन्छु।’
संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूको बारेमा उत्पन्न भएका मतभेदहरूलाई बसेर हल गर्नका लागि पनि दुई पार्टीबीच सहमति जुटेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूको बारेमा उत्पन्न भएका मतभेदहरूलाई बसेर हल गर्नका लागि दुई पार्टीका बीचमा छलफलद्वारा हल गर्ने विधि पनि अवलम्बन गरिएको छ। उपसमिति बनाएर सहमति जुटाउने प्रयास पनि भएका छन्। त्यसमा दुवै पार्टीका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छ।’
