नेपाली कांग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवम् नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनले ‘संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य’ विषयमा देशका सात वटै प्रदेशमा आयोजना गरेका अन्तरक्रियाहरूमा धर्म निरपेक्षता खारेज गरी मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने सुझाव प्राप्त भएको छ।
नेपालमा राजसंस्थालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिनु पर्ने माग चर्की रहेको बेला काँग्रेसको आफ्नै विभागले उक्त सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन बुधवार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पार्टीको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले उक्त प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाएकी हुन्। प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव समेत समेटिएको छ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको हो। यसैगरी, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको विभाग प्रमुख संग्रौलाले जानकारी दिइन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सुझाव दिइएको छ भने प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने, जिल्ला समन्वय समिति त खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव विभागको छ।
विभागले जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भनेको छ। तर दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिला उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। यस्तै, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा राय दिइएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने बताए। त्यसैले समय सापेक्षरुपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले प्रष्ट पारे।
‘हामीले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव सङ्कलन गरी पार्टी सभापतिलाई बुझाएका छौँ। यसबाट संविधान संशोधनबारे धारणा बनाउन पार्टीलाई मदत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ,’ डा संग्रौलाले भनिन्।
सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग पार्टीको पहिलो विभाग बनेको छ।
