मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका बैठकले पछिल्लो पटक लिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
कार्यपालिका बैठक माघ २९ गते डाकेकामा गणपूरक संख्या समेत नपुगी फेरि ३० गते बसी निर्णय गरेकामा तत्काल कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले दिएको आदेशमा कार्यपालिका बैठक बस्नु तीन दिनअगावै सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा नभएको देखिन आएको र गणपूरक संख्या नपुगेर पुनः बसेको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।
गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गुणवतीदेवी चौधरीले प्रमुख नमोनारायण माझीसहितलाई विपक्षी बनाई कार्यपालिका बैठक निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। कार्यपालिका बैठकको सूचना माघ २७ गतेमात्र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराइएको थियो।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त र खेमराज पोखरेल तथा विपक्षीको तर्फबाट पुरुषोत्तम नेपाल, यमबहादुर मगर र विकास थापाले वहस गरेका थिए।
