गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सङ्घीय निजामती ऐन विपरीत हुने गरी गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) जारी गरेका छन्। 

प्रदेश प्रमुख भट्टले सङ्घीय निजामती ऐन विपरीतको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा मङ्गलवार पारित भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई पारित गरिदिएका हुन्।

सङ्घीय निजामती ऐनले अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ। तर शुक्रवार जारी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा प्रतीक्षा सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई बढीमा छ महिनाका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने’ भनिएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले सरकारलाई करारमा कर्मचारी नराख्न बरु आवश्यक परे पद नाम दर्ता गरी अस्थायी सूचीबाट राख्न सुझाएको थियो। 

आयोगको सुझावबाट सरकार केही हच्केको पाइएको छ। आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको अध्यादेशको छायाँप्रतिमा करार वा अस्थायी उल्लेख भएकामा करार हटाएर अस्थायी शब्द मात्र राखिएको छ। 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबाट जस्ताको त्यस्तै सारेर गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १५ मा ‘क’ थपिएको छ। तर यसमा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्य भने थप गरिएको छ। जुन सङ्घीय ऐनसँग सरासर बाझिने जानकारहरू बताउँछन्।

१५‘क’ मा अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको हो। त्यसको उपदफा १ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उपदफा २ मा प्रदेश निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने र यसरी अस्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवार माग गर्दा रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिको लागि दफा १२ बमोजिम रीतपूर्वकको माग आकृति फाराम समेत भरी अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम लेखी आएमा आयोगले योग्यता क्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउनेछ।’

उपदफा ४ मा उपदफा ३ बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गरिने भनिएको छ। उसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको अस्थायी योग्यता क्रम सूचीबाट नपुग हुने भएमा वा अस्थायी योग्यता क्रम सूची प्रकाशन नभएको ब्यहोरा आयोगबाट लेखी आएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म यस उपदफा बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनौट गरी एक पटकमा ६ महिनासम्मको लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन।’ 

करार भन्ने शब्द नराखी यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यलाई आधार मानेर सरकारी नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर यसमा पनि अस्थायी योग्यता क्रम सूची प्रकाशन नभएको ब्यहोरा आयोगबाट लेखी आउनु पर्ने भएकाले सरकारलाई नियुक्तिका लागि त्यति सहज भने छैन।

आयोगको प्रकाशित अस्थायी योग्यता सूची बाहेक स्थायी प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने पदमा कुनै पनि तबरले अस्थायी वा करार नियुक्ति गर्न उपयुक्त समेत नहुने राय आयोगको थियो। उसले भनेको छ, ‘यसरी नियुक्ति गर्दा योग्यता प्रणालीमा अतिक्रमण हुन गई योग्य उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। समावेशितापूर्ण निजामती सेवा बनाउने ऐनको दफा १० को मर्म र भावना अनुरूप नहुनुका साथै निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने भएकाले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिक्न आयोगको सुझाव थियो।

प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको भन्दै सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रावधान फेर्न संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको हो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाएको छ।

त्यही प्रावधान फेर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो। प्रदेश लोक सेवा आयोगले करारमा कर्मचारी राख्न नहुने, बरु लोक सेवाकै अस्थायी सूचीबाट बढीमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्नका लागि लेखी पठाउन सुझाव दिएको थियो।