शहरी विकास मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा ‘सुरक्षित भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना प्रवद्र्धन परियोजना’ सुरु गरेको छ ।

परियोजनाले घरधनी, निर्माण व्यवसायी तथा प्राविधिकहरुको ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्दा हुनुपर्ने डिजाइन, निर्माण चरणमा हुने चेकजाँच, प्राविधिकहरुको सुपरिवेक्षण क्षमता, निर्माण व्यवसायीको गुणस्तर कायम गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी अब बन्ने घर तथा भवनहरुमा अझ प्रभावकारी ढङ्गगले भवन संहिता लागू गराउन परियोजनाले सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सातवटा स्थानीय तह (ललितपुर महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र बागमती गाँउपालिका)लाई पाइलट नगरपालिकाका रुपमा छनोट गरी सन् २०२१ देखि परियोजना सुरु भएको थियो ।

परियोजनाले नगरपालिकाहरूमा भवन निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिने, डिजाइन चेकजाँच गर्ने र निर्माणको क्रममा निरीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरूमा सुधार गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालनाको दर वृद्धि गरी भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नेे लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ भवनहरुको नक्शा पास गर्दा लागू हुने भवन निर्माण मापदण्ड, भवन नियमावली, भवन संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता भएको देखिँदैन । यसबाट अधिकांश नगरपालिकाहरुमा मापदण्ड नभएको र भएकोमा पनि मापदण्ड अपर्याप्त वा नमिलेको बताइएको छ ।

नेपालमा भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता र विभिन्न नगरपालिका÷गाँउपालिकाका आ(आफ्ना भवन निर्माण मापदण्डहरू छन् । भवन निर्माण गर्नका लागि सर्वप्रथम घरधनीले नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुमति लिनको लागि घरधनीले भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिताको पूर्ण पालना हुनेगरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको डिजाइन र नक्सा तयार गराइ आफ्नो नगरपालिका÷गाँउपालिकामा बुझाउनु पर्छ ।

यसरी बुझाएको डिजाइन र नक्सा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता अनुरूप छ कि छैन भनी नगरपालिकाले चेकजाँच गरी भवन निर्माण अनुमति दिने गर्दछ । नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी नक्सा अनुसार निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने अनुमान छ ।