उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बनेका कानुनहरु केवल कानुन विज्ञहरुले मात्र परिभाषा गर्न सक्ने खालका भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एउटा व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिले पटक–पटक कानुनको व्याख्याका लागि धेरै मन्त्रालय धाउनुपर्ने जटिल समस्या फुकाउने प्रयासमा सरकार लगिपरेको बताए।

उनले भने,‘सबैले चाहेको नीतिमा र कानुनमा सहुलियत, सरकारको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण हो। हाम्रा नीति कानुन सबैले बुझ्न सकुन भन्ने हो। तर आज कस्तो छ भने बनेका कानुनहरु केवल कानुन निर्माण गर्ने विज्ञहरुले मात्र त्यसको परिभाषा गर्न सक्ने छन्। एउटा व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिले पटक पटक कानुनको व्याख्याको लागि एउटा मन्त्रालयले अर्कोमा धाउनुपर्ने जटिलता फुकाउन चाहन्छौं।’

उनले आजको आवश्यकता उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने,व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने रहेको भएतापनि अहिले सरकारका निकायहरु अन्तरमन्त्रालय पनि एकले अर्कोलाई नचिन्ने, निषेध गर्ने साथै कानुनहरु समस्याका रुपमा देखा परिरहेको बताए।

उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा सरकारले चाँडै परिवर्तन गर्नेगरी गृहकार्य थालेको जानकारी गराउँदै उनले ऐन कानुनमा देखिएका समस्याहरु लिएर आउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। 

उनले भने,‘आजको आवश्यकता उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ। स्वदेशी या विदेशी पुँजीलाई भित्र्याउनुपर्ने छ। तर अहिले पनि सरकारका निकायहरु अन्तरमन्त्रालय एकले अर्कोलाई नचिन्ने, निषेध गर्ने खालका कानुनहरु छन्। यस्तो बेला सरकार उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४–५ वटा कानुनहरुमा सरकारले चाँडै परिवर्तन गर्नेगरी गृहकार्यको लागि निर्देशन गरिसकेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् कहाँ हो समस्या। लगानीलाई हामीले भित्र्याइरहँदा नीति र ऐनमा भएका समस्याहरु छलफलमा जुटौं।’