प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सम्वर्द्धन र यस क्षेत्रको थप व्यावसायिकताका पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ।

नेपालका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरुको छाता सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को २२औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो।

सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काममा सरकार लागेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ।

“भर्खरै मात्र प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गरिएको छ। अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ। यसपटकको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई केन्द्र राख्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले ढुक्क भएर ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले सम्भव सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ ऊर्जाका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न, लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न र आयोजना निर्माणमा थप तीव्रता दिन समेत आग्रह गर्नुभयो।

‘अवरोधहरू तोडौँ, स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गरौँ’ भन्ने नारासहित इप्पानको साधारणसभा आयोजना गरिएको हो। नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापारिक र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेको साढे दुई दशक पूरा भएको छ। यसबीचमा नै सङ्गठित रूपमा इप्पान स्थापना भएर आज २२औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेकोमा प्रधानमन्त्रीले खुशी व्यक्त गर्नुभयो।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादन सुरू भएको एक सय १३ वर्ष पुगेको छ। १९६८ साल जेठ ९ गते पहिलोपटक फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएको थियो। यस अवधिमा तीन हजार दुई सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ। यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट दुई हजार चार सय  सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ। देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा यो निकै ठूलो उपलब्धी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

“कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा रहेको मुलुकमा अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, यसमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिले निजी क्षेत्रले तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्वलाई दर्शाएको छ।”

छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएको तथा भारतको ग्रीडलाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुभयो।

“मेरो कार्यकालमा यति महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ। यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो, ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंह, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास प्रक्रियाका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

उहाँहरुले यस क्षेत्रका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै समाधानका लागि सरकारको पहलकदमी जरुरी रहेको बताउनुभयो।