कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुरका किसान यज्ञराज गौतमले सात कठ्ठा जग्गामा तरकारीखेती गर्नुभएको छ। उहाँले बारीमा लौका, फर्सी, काँक्रालगायतका तरकारी रोप्नुभएको छ। तरकारी उत्पादन मेहनतअनुसार राम्रै भएको छ। उत्पादित तरकारी बजारमा थोरैमात्रै बिक्री हुन थालेकामा गौतम चिन्तित हुनुहुन्छ।

“बजारमा तरकारी बेच्न लैजाँदा लागत खर्च नै उठनेगरी व्यापारीकै दरभाउमा बेच्नुपर्ने भएको छ”, गौतमले भन्नुभयो, “तरकारी उत्पादन गर्दा लागेको खर्च नै नउठ्ने भएपछि निराश भएका छौँ।” उत्पादित तरकारी रु १० देखि रु १५ प्रतिकिलोका दरले पनि मुस्किलले बिक्री हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो।

“तरकारी उत्पादन गर्दा लागत खर्च नै प्रतिकिलो रु २० जति पर्ने गरेको छ, त्यसमा ढुवानी खर्च जोड्दा रु २२ प्रतिकिलोसम्म पर्छ, बारीमै कुहिनुभन्दा सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छौँ”, गौतमले भन्नुभयो।

व्यापारीले आधा किलोभन्दा बढी तौलका लौका, फर्सीलगायत तरकारी खरिद गर्न मान्दैनन् त्यही भएर बेच्न नपाएर बारीमै कुहिन थालेको दिलबहादुर चौधरीले बताउनुभयो।

“बजार सानो छ, तरकारी उत्पादन धेरै छ, त्यही भएर पनि तरकारी बिक्री गर्न समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी महेन्द्रनगर, अत्तरिया, कैलालीको धनगढीसम्म बिक्रीका लागि लैजाने गरेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, बेदकोट, भीमदत्त, लालझाडी, कृष्णपुर, बेलौरीलगायत क्षेत्रमा अधिक तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ।

पहिला उत्पादित तरकारी नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, बुटवलसम्मका व्यापारीले खरिद गरेर लैजाने गरेका थिए। हाल कैलाली कञ्चनपुरबाहेकका जिल्लामा तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई तरकारी बेच्न समस्या भएको छ।

“एकै गाउँबाट दैनिक कम्तीमा ५० क्विन्टल तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ”, स्थानीय नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले भन्नुभयो, “बजार सानो  छ, त्यही भएर सस्तोमै तरकारी बिक्री गर्न खोजे पनि खपत कम हुँदा बिक्री हुन पाएको छैन।”

स्थानीय तह र जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको बजार प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको किसानको भनाइ छ। व्यावसायिक तरकारीखेती गर्ने किसानलाई सरकारी तवरबाट प्रोत्साहित गर्न बीउबिजन, सिँचाइ, मलखाद, कृषियन्त्र र औजारमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएपछि त्यसको परिणामस्वरुप तरकारी उत्पादन गर्ने किसान बढेका छन्। स्थानीय किसानले उत्पादित तरकारी बिक्री गर्न बजार व्यवस्थापनको कार्यमा सहजीकरण गरिदिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।